PM Surya Ghar Yojana 2026: Confidence Score 70% से कम होने पर रुकी सब्सिडी कैसे पाएं? देखें ₹78,000 रिडेम्पशन का नया नियम

अपनी जेब से ₹1.50 लाख से ₹1.80 लाख खर्च करके या बैंक से सोलर लोन लेकर जब कोई परिवार घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लेता है, बिजली विभाग (DISCOM) आकर नेट मीटर भी लगा देता है, तो उपभोक्ता को उम्मीद होती है कि अब 15 से 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार की ₹78,000 की सब्सिडी (CFA) सीधे बैंक खाते में आ जाएगी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से देश भर के हजारों उपभोक्ताओं के सामने एक नई तकनीकी अड़चन खड़ी हो गई है—जब वे पोर्टल पर सब्सिडी रिडीम (Redeem) करने जाते हैं, तो स्क्रीन पर "Your Name Match Confidence Score is below 70%" का अलर्ट आ जाता है और सब्सिडी का भुगतान वहीं रुक जाता है।

दरअसल, फर्जीवाड़े को रोकने और सही लाभार्थी के बैंक खाते में ही पैसा भेजने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने PM Surya Ghar Yojana 2026 के राष्ट्रीय पोर्टल पर '70% कॉन्फिडेंस स्कोर' (Name Matching Rule) और 'अंडरटेकिंग अपलोड' का नया नियम लागू किया है। यदि आपके पुराने बिजली बिल में आपके नाम के आगे पिताजी का नाम जुड़ा है, या शॉर्ट नाम (जैसे R.K. Sharma बनाम Rajesh Kumar Sharma) लिखा है, तो पोर्टल का एआई सिस्टम आपके आवेदन को संदिग्ध मानकर ऑटोमैटिक पेमेंट रोक देता है। इस विस्तृत गाइड में हम आपको यह समझाने जा रहे हैं कि Confidence Score कैसे काम करता है, 70% से कम स्कोर होने पर 'Prescribed Undertaking Form' कहाँ से डाउनलोड करके कैसे भरना है और रुकी हुई ₹78,000 की सब्सिडी को बैंक खाते में मंगवाने की सटीक प्रक्रिया क्या है।

🔍 हमारी टीम का लाइव पोर्टल टेस्टिंग अनुभव (Field Testing Note)

Kaam Ki Yojana की टेक्निकल टीम ने राष्ट्रीय पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) पर उन उपभोक्ताओं के डैशबोर्ड की लाइव जांच की जिनकी सब्सिडी 'Confidence Score < 70%' के कारण रुकी हुई थी। टेस्टिंग में हमने पाया कि लोग सबसे बड़ी गलती यह कर रहे हैं कि वे अंडरटेकिंग फॉर्म और सरकारी पहचान पत्र की फोटो अलग-अलग अपलोड करने की कोशिश करते हैं, जबकि पोर्टल पर निर्धारित साइज (अधिकतम 1 MB से 2 MB PDF) में स्पष्ट रूप से हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग अपलोड करना होता है। इसके अलावा, जब तक कंज्यूमर अपने लॉगिन से 'Consumer-Vendor Agreement' को वेरिफाई नहीं करता, तब तक सब्सिडी रिडेम्पशन विंडो आगे नहीं बढ़ती। दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए पोर्टल का सर्वर सुबह 8:00 से 11:00 बजे के बीच सबसे बिना रुकावट काम करता है।

📋 PM Surya Ghar Yojana 2026 (Subsidy Redemption Rule): संक्षिप्त विवरण

योजना का नाम	पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG:MBY)
नोडल मंत्रालय व भुगतान एजेंसी	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) एवं NPIA (REC Limited)
नया पोर्टल नियम (लागू तिथि)	03 सितंबर से प्रभावी — Confidence Score < 70% पर Undertaking अनिवार्य
अधिकतम केंद्रीय सब्सिडी (CFA)	₹78,000 (3 kW व उससे ऊपर), ₹60,000 (2 kW), ₹30,000 (1 kW)
Confidence Score का आधार	बिजली बिल (DISCOM) के नाम, पोर्टल प्रोफाइल नाम और बैंक खाते के नाम का प्रतिशत मिलान
70% से कम स्कोर पर समाधान	पोर्टल पर हस्ताक्षरित Undertaking Form + वैध सरकारी नाम प्रमाण (ID Proof) अपलोड करना
वेंडर एग्रीमेंट नियम	उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम ₹200 के स्टाम्प/निर्धारित प्रारूप पर Consumer-Vendor Agreement का सत्यापन
राष्ट्रीय सोलर हेल्पलाइन	15555 (टोल-फ्री)
आधिकारिक सरकारी पोर्टल	https://pmsuryaghar.gov.in/

🧮 पोर्टल पर 'Confidence Score' क्या होता है और यह 70% से कम क्यों हो जाता है?

जब आपके घर पर सोलर पैनल और नेट मीटर लग जाता है, तो नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी (NPIA) आपके बैंक खाते में ₹30,000 से ₹78,000 की सब्सिडी भेजने से पहले एक स्वचालित सॉफ्टवेयर जांच (Automated Fuzzy Name Match) करती है। यह सॉफ्टवेयर तीन जगहों के नामों के अक्षरों (Characters) का आपस में मिलान करता है:

1. बिजली बिल (Electricity Bill / DISCOM API) में दर्ज उपभोक्ता का नाम।
2. पीएम सूर्य घर पोर्टल पर पंजीकृत आवेदक का नाम और पहचान पत्र।
3. सब्सिडी के लिए दिए गए बैंक खाते (PFMS / Cancelled Cheque) में दर्ज खाताधारक का नाम।

📊 उदाहरण से समझें: कब सब्सिडी तुरंत आती है और कब रुकती है?

बिजली बिल में नाम	बैंक खाते / आईडी में नाम	अनुमानित स्कोर	पोर्टल की कार्रवाई (Action)
Mahesh Kumar Verma	Mahesh Kumar Verma	100% (≥70%)	सीधे ऑटो-रिडीम (बिना अंडरटेकिंग के)
Mahesh Verma	Mahesh Kumar Verma	~75% (≥70%)	सीधे रिडीम की अनुमति
M. K. Verma	Mahesh Kumar Verma	~45% (<70%)	सब्सिडी होल्ड — Undertaking + ID अनिवार्य
Mahesh S/O Ramnath	Mahesh Kumar	~52% (<70%)	सब्सिडी होल्ड — Undertaking + ID अनिवार्य

✅ रुकी हुई ₹78,000 सब्सिडी रिडीम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और शर्तें

यदि आपका कॉन्फिडेंस स्कोर 70% से कम आ रहा है या आप अपना सब्सिडी ई-टोकन (e-Token) रिडीम करने जा रहे हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेज और शर्तें पहले से तैयार रखें:

1. अनिवार्य पात्रता शर्तें (Redemption Pre-Conditions):

• एक ही व्यक्ति होना अनिवार्य: अंडरटेकिंग का नियम केवल तभी काम करता है जब बिजली बिल का उपभोक्ता और बैंक खाताधारक एक ही व्यक्ति (Same Individual) हो, बस उनके नाम की स्पेलिंग या प्रारूप में अंतर हो। (यदि बिल पिता के नाम पर है और बैंक खाता बेटे का है, तो अंडरटेकिंग मान्य नहीं होगी—उसके लिए बिजली बिल में नाम ट्रांसफर कराना होगा)।
• वेंडर एग्रीमेंट सत्यापन: पोर्टल पर वेंडर द्वारा अपलोड किए गए समझौते (Consumer-Vendor Agreement) को कंज्यूमर लॉगिन से मंजूरी मिल चुकी हो।
• नेट मीटर व कमिशनिंग सर्टिफिकेट: डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर लगाकर पोर्टल पर ऑनलाइन Inspection & Commissioning Report अपडेट कर दी गई हो।

📄 अपलोड करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Checklist):

• हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग फॉर्म (Signed Undertaking Format): पोर्टल से डाउनलोड किया गया स्व-घोषणा पत्र जिस पर उपभोक्ता के स्पष्ट हस्ताक्षर हों।
• भारत सरकार का वैध नाम प्रमाण (Govt. of India Proof of Name): ऐसा सरकारी फोटो पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस/सरकारी आईडी) जिससे यह प्रमाणित हो सके कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
• कैंसिल्ड चेक या बैंक पासबुक (Cancelled Cheque / Passbook): जिस पर खाताधारक का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड साफ-साफ प्रिंटेड हो।
• नवीनतम बिजली बिल की कॉपी: जिस पर उपभोक्ता संख्या (Consumer Number) और नाम दर्ज हो।

🖥️ Confidence Score < 70% होने पर Undertaking अपलोड और ₹78,000 सब्सिडी रिडीम करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

यदि आपके डैशबोर्ड पर भी नाम मिसमैच या कम कॉन्फिडेंस स्कोर की चेतावनी दिख रही है, तो घबराएं नहीं। नीचे दिए गए 4 चरणों का पालन करके अपनी सब्सिडी अनलॉक करें:

चरण 1: कंज्यूमर लॉगिन से 'Consumer-Vendor Agreement' को वेरिफाई करना

1. सबसे पहले आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in को खोलें और "Consumer Login" पर क्लिक करें।
2. अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करके अपने आवेदन डैशबोर्ड में प्रवेश करें।
3. यहाँ जांचें कि आपके वेंडर ने जो स्टाम्प एग्रीमेंट अपलोड किया है, उसके आगे "Verify Agreement" का बटन दिख रहा है या नहीं।
4. एग्रीमेंट की पीडीएफ देखकर सोलर क्षमता व कीमत चेक करें और "Approve / Verify" पर क्लिक कर दें। (इसके बिना सब्सिडी स्टेज लॉक रहती है)।

🧭 विजुअल फ्लो-बॉक्स 1 (वेंडर एग्रीमेंट सत्यापन पाथ):
पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) खोलें ➔ 'Consumer Login' में मोबाइल OTP डालें ➔ डैशबोर्ड के 'Vendor Selection / Agreement' टैब पर जाएं ➔ एग्रीमेंट PDF जांचें ➔ 'Verify / Approve' बटन दबाएं।

चरण 2: अपना Confidence Score चेक करना और Undertaking Format डाउनलोड करना

1. नेट मीटर लगने और डिस्कॉम द्वारा कमिशनिंग अप्रूव होने के बाद, अपने डैशबोर्ड में बाईं ओर दिए गए "Bank Details" या "Redeem CFA / Subsidy" टैब पर क्लिक करें।
2. यहाँ स्क्रीन पर आपको बिजली बिल के नाम और आपके प्रोफाइल/बैंक नाम के बीच का "Confidence Score (%)" दिखाई देगा।
3. यदि यह स्कोर 70% से कम है, तो ठीक उसके नीचे लाल/नीले रंग में "Download Prescribed Undertaking Format" का लिंक सक्रिय दिखेगा।
4. इस लिंक पर क्लिक करके आधिकारिक अंडरटेकिंग फॉर्म का प्रिंटआउट (A4 कागज पर) निकाल लें।

📄 विजुअल फ्लो-बॉक्स 2 (स्कोर चेक व अंडरटेकिंग डाउनलोड पाथ):
डैशबोर्ड में 'Bank Details / Redeem Subsidy' खोलें ➔ स्क्रीन पर 'Name Match Confidence Score' देखें ➔ स्कोर <70% होने पर 'Download Prescribed Undertaking' पर क्लिक करें ➔ फॉर्म का प्रिंट निकालें।

चरण 3: अंडरटेकिंग फॉर्म भरना और वैध सरकारी पहचान प्रमाण के साथ PDF बनाना

1. प्रिंट किए गए अंडरटेकिंग फॉर्म में अपना पूरा नाम (जैसा बैंक और सरकारी आईडी में है), अपना बिजली बिल में छपा नाम, Consumer Account Number, सोलर एप्लीकेशन नंबर और बैंक खाता संख्या साफ अक्षरों में भरें।
2. फॉर्म में यह घोषित किया जाता है कि बिजली बिल में दर्ज व्यक्ति और बैंक खाताधारक एक ही हैं, और भविष्य में किसी भी गलत दावे की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
3. नीचे निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर (Signature) करें, तारीख व स्थान लिखें।
4. अब इस भरे हुए अंडरटेकिंग फॉर्म और अपने वैध सरकारी नाम प्रमाण (Govt. ID Proof) को स्कैन करके 1 MB से कम साइज की साफ PDF फाइल बना लें।

✍️ विजुअल फ्लो-बॉक्स 3 (अंडरटेकिंग तैयार करने का पाथ):
अंडरटेकिंग फॉर्म में बिजली बिल नाम व बैंक नाम भरें ➔ Application ID व Consumer No. लिखें ➔ नीचे हस्ताक्षर करें ➔ फॉर्म + Govt. ID Proof को स्कैन करके 1 MB की PDF बनाएं।

चरण 4: पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना और ₹78,000 सब्सिडी Redeem करना

1. पुनः अपने कंज्यूमर लॉगिन डैशबोर्ड के "Redeem Subsidy / Bank Details" पेज पर आएं।
2. अपना बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड दर्ज करें और Cancelled Cheque / Bank Passbook अपलोड करें।
3. नीचे दिए गए "Upload Signed Undertaking" और "Upload Proof of Name (Govt. of India ID)" बॉक्स में अपनी तैयार की गई पीडीएफ फाइल अपलोड करें।
4. अंत में ओटीपी सत्यापित करके "Submit / Redeem CFA" बटन पर क्लिक कर दें। अब आपकी फाइल NPIA के मैनुअल वेरिफिकेशन में जाएगी और 15 से 30 कार्यदिवसों में सब्सिडी आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी।

💰 विजुअल फ्लो-बॉक्स 4 (फाइनल रिडेम्पशन पाथ):
'Redeem CFA' सेक्शन में बैंक खाता व Cancelled Cheque डालें ➔ Signed Undertaking PDF व Govt. ID अपलोड करें ➔ मोबाइल OTP डालकर 'Submit' करें ➔ डैशबोर्ड में 'Subsidy Disbursed' स्टेटस ट्रैक करें।

⚠️ ग्राउंड रियलिटी और ट्रबलशूटिंग: अंडरटेकिंग के बाद भी सब्सिडी फेल होने के 4 मुख्य कारण व समाधान

हमारी इन्वेस्टिगेटिव पड़ताल में सामने आया है कि कई उपभोक्ताओं ने अंडरटेकिंग अपलोड कर दी, फिर भी उनका क्लेम NPIA या PFMS द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। नीचे दी गई 4 जमीनी गलतियों को समझें और उनसे बचें:

1. बिजली बिल पिता/दादा के नाम पर होना और बैंक खाता बेटे का डालना (Different Person Rejection)

समस्या: कई लोग सोचते हैं कि बिजली बिल स्वर्गीय पिताजी के नाम पर है, तो वे अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड करके बेटे के बैंक खाते में ₹78,000 की सब्सिडी ले लेंगे। ऐसे 100% आवेदनों को NPIA खारिज कर देता है।
समाधान: ध्यान रखें कि 70% कॉन्फिडेंस स्कोर वाला अंडरटेकिंग नियम केवल एक ही व्यक्ति के नाम की स्पेलिंग में अंतर के लिए है, दो अलग-अलग व्यक्तियों के लिए नहीं। यदि बिजली बिल पिताजी या किसी अन्य परिजन के नाम पर है, तो पहले अपने बिजली विभाग (DISCOM) के पोर्टल या कार्यालय में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र/वारिसान प्रमाण पत्र देकर बिजली बिल में अपना नाम चढ़वाएं (Name Mutation), उसके बाद ही पोर्टल पर विवरण अपडेट करें।

2. पुरानी मर्ज हो चुकी बैंक का IFSC कोड या धुंधला कैंसिल्ड चेक लगाना (PFMS Bank Error)

समस्या: कई उपभोक्ता बैंक पासबुक की ऐसी पुरानी फोटोकॉपी अपलोड कर देते हैं जिसमें नाम साफ नहीं दिखता, या फिर मर्ज हो चुके बैंकों (जैसे इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक) का पुराना IFSC कोड डाल देते हैं, जिससे PFMS पर ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है।
समाधान: हमेशा अपने चालू सिंगल बचत खाते (Single Holder Savings Account) का नया IFSC कोड डालें और ऐसे Cancelled Cheque की फोटो अपलोड करें जिस पर आपका नाम पहले से प्रिंटेड हो। यदि चेक पर नाम प्रिंट नहीं है, तो बैंक की मोहर लगी हुई फ्रंट पासबुक की साफ रंगीन स्कैन कॉपी लगाएं।

3. जनसमर्थ (JanSamarth) सोलर लोन वाले मामलों में बैंक खाते का भ्रम

समस्या: जिन उपभोक्ताओं ने जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से बैंक से 7% ब्याज पर सोलर लोन लिया है, वे परेशान रहते हैं कि सब्सिडी उनके बचत खाते में क्यों नहीं आई।
समाधान: सरकारी नियम के अनुसार यदि आपने बैंक से रूफटॉप सोलर लोन लिया है, तो आपकी ₹78,000 की सब्सिडी आपके बचत खाते में न आकर सीधे आपके 'सोलर लोन अकाउंट' (Loan Account) में क्रेडिट होती है ताकि आपका मूलधन और मासिक ईएमआई (EMI) तुरंत कम हो जाए। अपनी लोन पासबुक या स्टेटमेंट चेक करें।

4. नेट मीटर लगने के बाद भी पोर्टल पर 'Redeem' बटन चालू न होना

समस्या: घर की दीवार पर नेट मीटर लग चुका है और बिजली भी बनने लगी है, लेकिन पोर्टल पर अभी भी स्टेज 'Inspection Pending' दिखा रहा है।
समाधान: जब तक आपके बिजली विभाग का सहायक अभियंता (AE/JE) अपने डिस्कॉम पोर्टल से 'Online Commissioning Certificate' को अप्रूव करके राष्ट्रीय पोर्टल पर पुश (Sync) नहीं करता, तब तक सब्सिडी ई-टोकन जनरेट नहीं होता। अपनी मीटर सीलिंग रसीद लेकर बिजलीघर के SDO/AE से इसे ऑनलाइन अपडेट कराएं।

🏢 ऑनलाइन शिकायत और ऑफलाइन समाधान के लिए किस अधिकारी से संपर्क करें?

यदि अंडरटेकिंग और पहचान प्रमाण अपलोड करने के 30 दिन बाद भी आपकी सब्सिडी 'Under Verification' में अटकी हुई है, तो इन 3 आधिकारिक माध्यमों से तुरंत कार्रवाई कराएं:

• राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन (15555) व पोर्टल ग्रीवांस: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 15555 पर कॉल करें और ऑपरेटर को अपनी Application ID बताकर 'CFA Redemption Pending post Undertaking Upload' की शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही पोर्टल के 'Grievance' टैब में टिकट जनरेट करें।
• डिस्कॉम के सोलर नोडल अधिकारी (Executive Engineer / AE Solar): यदि पोर्टल पर बिजली बिल का नाम गलत फेच हो गया है, तो अपने बिजली वितरण मंडल (Division Office) के अधिशासी अभियंता (EE) या सोलर नोडल अधिकारी से मिलकर DISCOM डेटा को री-सिंक (Re-sync) कराएं।
• लीड बैंक मैनेजर (LDM) या संबंधित बैंक शाखा: यदि पोर्टल पर स्टेटस 'Subsidy Sent to Bank / PFMS Rejected' दिख रहा है, तो अपनी बैंक शाखा में जाकर अपने खाते का केवाईसी और डीबीटी स्टेटस एक्टिव कराएं।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले व्यावहारिक सवाल (Practical Field FAQs)

प्रश्न 1: क्या Confidence Score 70% से कम होने पर अंडरटेकिंग फॉर्म स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराना पड़ता है?

उत्तर: नहीं, नाम मिलान स्कोर 70% से कम होने पर जो Prescribed Undertaking अपलोड करनी होती है, उसका आधिकारिक प्रारूप पोर्टल पर ही दिया गया है। आपको उसे सामान्य कागज पर प्रिंट करके, भरकर, स्वयं के हस्ताक्षर (Self-attested) करके भारत सरकार के वैध नाम प्रमाण (ID Proof) के साथ अपलोड करना होता है। हालांकि, वेंडर और उपभोक्ता के बीच होने वाला मुख्य Consumer-Vendor Agreement नियम के अनुसार स्टाम्प पर होता है।

प्रश्न 2: मेरा Confidence Score 82% दिख रहा है, क्या मुझे भी Undertaking फॉर्म अपलोड करना होगा?

उत्तर: बिल्कुल नहीं। 03 सितंबर से लागू नियम के अनुसार केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को अंडरटेकिंग और अतिरिक्त आईडी प्रूफ अपलोड करना है जिनका कॉन्फिडेंस स्कोर 70% से कम (Below 70%) है। यदि आपका स्कोर 70% या उससे अधिक (जैसे 82%) है, तो आपकी सब्सिडी सीधे आपके कैंसिल्ड चेक के आधार पर रिडीम हो जाएगी।

प्रश्न 3: अंडरटेकिंग अपलोड करने के कितने दिन बाद ₹78,000 की सब्सिडी बैंक खाते में आती है?

उत्तर: जिन आवेदनों का स्कोर 70% से ऊपर होता है, उनकी सब्सिडी सामान्यतः 7 से 15 दिनों में आ जाती है। वहीं, 70% से कम स्कोर वाले आवेदनों में अपलोड की गई अंडरटेकिंग और सरकारी आईडी की NPIA टीम द्वारा मैनुअल जांच की जाती है, जिसमें लगभग 15 से 30 कार्यदिवस (Working Days) का समय लगता है।

प्रश्न 4: यदि मैं पोर्टल पर बैंक खाता नंबर बदलना चाहूँ तो क्या बदल सकता हूँ?

उत्तर: जब तक आपका सब्सिडी क्लेम 'Final Redeem / Sent to PFMS' नहीं हुआ है, तब तक आप अपने कंज्यूमर लॉगिन के Bank Details सेक्शन में जाकर अपना बैंक खाता और कैंसिल्ड चेक अपडेट कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि नया बैंक खाता भी बिजली बिल वाले उपभोक्ता के स्वयं के नाम पर ही होना चाहिए।

💡 निष्कर्ष एवं आपकी राय

PM Surya Ghar Yojana 2026 में 70% कॉन्फिडेंस स्कोर का नया नियम वास्तविक उपभोक्ताओं की सब्सिडी को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। यदि आपके बिजली बिल और बैंक खाते के नाम की स्पेलिंग में अंतर होने के कारण आपकी ₹78,000 की सब्सिडी रुकी हुई है, तो परेशान होने के बजाय आज ही अपने कंज्यूमर डैशबोर्ड से निर्धारित अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करें और वैध सरकारी पहचान पत्र के साथ अपलोड करके अपना ई-टोकन रिडीम कर लें।

अपनी समस्या कमेंट में साझा करें: आप किस राज्य से हैं और पोर्टल पर आपका Confidence Score कितना प्रतिशत दिखा रहा है? क्या आपने अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड कर दिया है या कोई एरर आ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें—हमारी टीम आपको तुरंत सटीक समाधान बताएगी! इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों व व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें।

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